औद्योगिक उत्पादकता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु सुझाव --
साख एवं बैंकिंग व्यवस्था में सुधार -- उच्च उत्पादक मशीनों की सहयता अथवा आयात तथा नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। इसके लिए साख व्यवस्था को मजबूरी प्रदान करने के साथ - साथ बैंकिंग व्यवस्था में सुधार आवश्यक है।
विदेशी निवेश को प्रोत्साहन -- विदेशी निवेश से न केवल पूँजी का आगमन होता है , अपितु नई तकनीकों का भी आगमन होता है , साथ ही इससे आधुनिक तथा उच्च उत्पादक मशीनों एवं तकनीकें प्राप्त होती है।
संरचनात्मक सुविधाओं का विकास -- परिवहन एवं संचार साधनों के विकास तथा ऊर्जा उपलब्धता की सुनिश्चितता औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है।
नई तकनीक का उपयोग -- उच्च उत्पादकता एवं कार्र्कुशलता अधिकतर तकनीक पर ंनिर्भर होती है , इसलिए आधुनिक एवं उपयोगी तकनीकों का उद्योग में विस्तार किया जाना चाहिए।
प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण एवं दोहन --- भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बाद भी पर्याप्त ढंग से दोहन नहीं हो पा रहा है। इससे उद्योगों को उचित मात्रा एवं मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। .
श्रम उत्पादकता में वृद्धि -- भारत में श्रमिकों की कमी है , परन्तु कुशल श्रमिकों का घोर आभाव है। श्रमिकों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करने से उनकी कुशलता में वृद्धि होगी और इससे श्रम उतपदकता बेहतर होगी।
वित्तीय सुविधाओं की व्यवस्था -- औद्योगिक उत्पादकता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर वित्त या धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए वित्तीय सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। बैंकिंग व्यवस्था तथा साख या सरल ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए।
सरल एवं सुविधाजनक कर नीति -- उद्योगों पर कई प्रकार के कर लगती है , जिससे कर संबन्धी जटिलताएँ उतपन्न हो जाती है। इससे न केवल उद्योगों पर भार बढ़ता है , बल्कि भ्र्ष्टाचार की भी सम्भावनाएँ बढ़ जाती है। इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कर नीति को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
सरकारी नीति में स्थिरता -- उद्योगों के सुचारु संचालन के लिए नीतियों , नियमो व् विनियमों में स्थिरता होनी चाहिए। इससे उद्योगपति अथवा निवेशक के मन में विश्वास की भावना जाग्रत होती है , जिससे सकारात्मक प्रभाव उत्पादन एवं कार्यकुशलता पर पड़ता है।
साख एवं बैंकिंग व्यवस्था में सुधार -- उच्च उत्पादक मशीनों की सहयता अथवा आयात तथा नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। इसके लिए साख व्यवस्था को मजबूरी प्रदान करने के साथ - साथ बैंकिंग व्यवस्था में सुधार आवश्यक है।
विदेशी निवेश को प्रोत्साहन -- विदेशी निवेश से न केवल पूँजी का आगमन होता है , अपितु नई तकनीकों का भी आगमन होता है , साथ ही इससे आधुनिक तथा उच्च उत्पादक मशीनों एवं तकनीकें प्राप्त होती है।
संरचनात्मक सुविधाओं का विकास -- परिवहन एवं संचार साधनों के विकास तथा ऊर्जा उपलब्धता की सुनिश्चितता औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है।
नई तकनीक का उपयोग -- उच्च उत्पादकता एवं कार्र्कुशलता अधिकतर तकनीक पर ंनिर्भर होती है , इसलिए आधुनिक एवं उपयोगी तकनीकों का उद्योग में विस्तार किया जाना चाहिए।
प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण एवं दोहन --- भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बाद भी पर्याप्त ढंग से दोहन नहीं हो पा रहा है। इससे उद्योगों को उचित मात्रा एवं मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। .
श्रम उत्पादकता में वृद्धि -- भारत में श्रमिकों की कमी है , परन्तु कुशल श्रमिकों का घोर आभाव है। श्रमिकों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करने से उनकी कुशलता में वृद्धि होगी और इससे श्रम उतपदकता बेहतर होगी।
वित्तीय सुविधाओं की व्यवस्था -- औद्योगिक उत्पादकता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर वित्त या धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए वित्तीय सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। बैंकिंग व्यवस्था तथा साख या सरल ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए।
सरल एवं सुविधाजनक कर नीति -- उद्योगों पर कई प्रकार के कर लगती है , जिससे कर संबन्धी जटिलताएँ उतपन्न हो जाती है। इससे न केवल उद्योगों पर भार बढ़ता है , बल्कि भ्र्ष्टाचार की भी सम्भावनाएँ बढ़ जाती है। इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कर नीति को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
सरकारी नीति में स्थिरता -- उद्योगों के सुचारु संचालन के लिए नीतियों , नियमो व् विनियमों में स्थिरता होनी चाहिए। इससे उद्योगपति अथवा निवेशक के मन में विश्वास की भावना जाग्रत होती है , जिससे सकारात्मक प्रभाव उत्पादन एवं कार्यकुशलता पर पड़ता है।
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